दिल्ली. मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की. मुख्यमंत्री श्री धामी ने केन्द्रीय सहकारिता मंत्री से केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही प्रति पैक्स ₹50 हजार की धनराशि को बढ़ाने का आग्रह किया.
मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 670 पैक्स के लिए ₹3.35 करोड़ की धनराशि आंकलित की गई है, यह प्रति पैक्स किए गए व्यय के सापेक्ष कम है. उत्तराखण्ड पैक्स कम्यूटरीकरण में अग्रदूतों में से एक है. उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्यों को प्रदत्त की जानी वाली सहायता को 90ः10 के अनुपात में मिलने से उत्तराखण्ड को बड़ी राहत मिलेगी.
उत्तराखण्ड में 670 पैक्स द्वारा कुल ₹18.76 करोड़ का व्यय किया गया है. मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि राज्य की 108 से अधिक पैक्स लाइव हो चुकी हैं, जो सॉफ्टवेयर पर अपना दैनिक लेन-देन कर रही है. अवशेष 502 समितियों का कार्य अगले 6 महीनों में पूर्ण किया जाना है. मुख्यमंत्री ने सभी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकृत करने के निर्णय पर केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे समितियों के कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और सहकारी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक साबित होगा.
टनकपुर-देहरादून के मध्य एक जनशताब्दी रेल सेवा का अनुरोध
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना तकनीक मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट कर प्रदेश से सम्बंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की. मुख्यमंत्री श्री धामी ने उत्तराखण्ड में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने के विषय में अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में BSNL के 1206 मोबाइल टॉवर की स्वीकृति दी.
मुख्यमंत्री श्री धामी ने टनकपुर-देहरादून के मध्य एक जनशताब्दी रेल सेवा शुरू किये जाने का भी अनुरोध किया. रेल मंत्री द्वारा टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को नैरो गेज के स्थान पर ब्रॉड गेज बनाने, हरिद्वार- देहरादून रेल लाइन को डबल लेन बनाने, हर्रावाला रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण, ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन तथा किच्छा-खटीमा रेल लाइन के निर्माण हेतु अनुरोध के संबंध में सहमति व्यक्त की गई.
मुख्यमंत्री श्री धामी द्वारा टनकपुर से दिल्ली के मध्य चलने वाली पूर्णागिरी जन शताब्दी की यात्रा अवधि को कम करते हुए 5-6 घंटों में यात्रा पूर्ण कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया गया. उन्होंने रूड़की-देवबन्द रेल परियोजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से अब तक प्रदत्त अंशदान की धनराशि ₹296.67 करोड़ को अंतिम करते हुए 50 प्रतिशत अंशदान के सापेक्ष शेष देय धनराशि ₹99.01 करोड़ का भुगतान करने से राज्य सरकार को मुक्त करने का भी आग्रह किया.
