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देहरादून। आज समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एवं चेतना आंदोलन के प्रतिनिधियों की और से मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक संयुक्त ज्ञापन भेजा गया है।
संयुक्त ज्ञापन में लिखा गया है कि जबसे देश में लॉक डाउन घोषित हुआ था, राज्य के विपक्षी दल, जन संगठन और आम लोग मांग कर रहे हैं कि इस मुश्किल दौर में राज्य सरकार कम से कम छह महीने के लिए बिजली और पानी के बिलों को माफ़ करे। लेकिन आज तक उत्तराखंड सरकार इस मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाया है।
8 सितम्बर को वन अधिकार आंदोलन हरिद्वार में इस मुद्दे पर धरना देने जा रहे हैं। धरना को समर्थन करते हुए हस्ताक्षरों ने निवेदन किये हैं कि सरकार तुरंत इस ज्वलंत मुद्दे पर कार्रवाई करे।
