टिहरी। जय किसान इण्टर कॉलेज रौढ़धार, तहसील जाखणीधार में आयोजित शिविर में मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल/कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि न्यायपालिका का मकसद लोगों को अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है और हर नागरिक तक इस अधिकार की पहुंच सुनिश्चित कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को उनके अधिकार प्राप्त हो रहे अथवा नहीं, इस पर काम करता है।
उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से दूरदराज क्षेत्रों में लोगों को कानून की जानकारी देने के साथ ही राज्य की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति, विशेषकर बच्चे, महिला और दिव्यांग व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें। शिविर के माध्यम से न केवल कानूनी जानकारी पहुंचाना है, बल्कि उन्हें यह महसूस करना हैं कि कानून उनके साथ है। उनके द्वारा क्षेत्र के नागरिकों से ऐसे शिविर में अधिक से अधिक प्रतिभाग ऐसे शिविरों लाभ उठाने को प्रोत्साहित किया गया।
न्यायमूर्ति श्री तिवारी ने शिविर के सफल आयोजन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के योगदान की सराहना की गई। साथ ही सूचना विभाग, विधिक सेवा एवं शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना करते हुए बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र निर्गत किए गए तथा विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण, खाद एवं पौधों का वितरण पात्र लाभार्थियों को किया गया।
लाभार्थियों को मौके पर मिला ये लाभ
- समाज कल्याण विभाग द्वारा 05 लोगों को शादी अनुदान योजना के तहत 50-50 हजार के चेक तथा अटल आवास योजना के तहत एक लाभार्थी को 01 लाख 30 हजार का चेक
- एक को व्हील चेयर तथा एक को बैसाखी वितरित की गई
- बाल विकास विभाग द्वारा 02 लोगों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट तथा 129 को सेनेटरी नेपकिन
- कृषि विभाग द्वारा दो कृषक समूह को 04-04 लाख के आटा चक्की पावर वीडर गार्डन टूल किट धान चक्की के चेक
- पीएम किसान निधि के तहत 46 की केवाईसी कराई गई
- उद्यान विभाग द्वारा हाई ब्रीड बीज के 50 पौधे वितरित किए गए
- श्रम विभाग द्वारा 14 लाभार्थियों को लेबर टूल किट तथा 50 सेनेटरी नेपकिन वितरित
- ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पीएम आवास के तहत पूर्ण हो चुके आवासों के 5 लाभार्थियों को चाबी और बर्तन क्रय हेतु 6-6 हजार रुपए का चेक वितरण
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा 29 लोगों को दिव्यांग प्रमाण निर्गत तथा 312 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा वितरण की गई।
- पशु विभाग द्वारा 170 पशुपालकों को दवा वितरण
- राजस्व विभाग द्वारा 29 जन्म प्रमाण पत्र तथा 22 स्थाई एवं अन्य प्रमाण पत्र निर्गत
- जिला लीड बैंक द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के 60 लोगों के आवेदन फार्म भरे गये
- डाक विभाग द्वारा इण्डिया पोस्ट पेमेंट के 6 खाते खोले गए 8 के आधार अपडेट तथा चार पालिसी की गई
- पंचायती राज विभाग द्वारा 32 परिवार रजिस्टर, 18 जन्म प्रमाण पत्र, 02 मृत्यु प्रमाण पत्र, 03 राशन कार्ड तथा 03 वृद्धा पेंशन प्रपत्र जारी किये
- जिला ग्रामोद्योग द्वारा 45 लोगों को, एसडीआरएफ द्वारा 231 लोगों को, विधिक सेवा द्वारा 106 लोगों को जन कल्याणकारी योजनों की जानकारी दी गई
शिविरों के जरिए अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचना : जिलाधिकारी
इस मौके पर जिला जज योगेश कुमार गुप्ता ने कहा कि आज यह गौरव का पल है जब उच्च न्यायालय नैनीताल से जज महोदय द्वारा स्वयं शिविर में प्रतिभाग किया गया है। ऐसे शिवरों का महत्व दूरस्थ क्षेत्रों में और भी बढ़ जाता है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखण्ड का स्वागत करते हुए अवगत कराया कि दूरस्थ क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन कर अंतिम छोर के व्यक्ति तक को लाभ पहुंचने का कार्य किया जा रहा है।
इनकी रही मौजूदगी
जिला सूचना अधिकारी टिहरी गढ़वाल के मुताबिक, इस अवसर पर जिला जज योगेश कुमार गुप्ता, सीजेएम मिथलेश पाण्डेय, सिविल जज सीनियर डिवीजन मो. याकूब, अतिरिक्त सिविल जज सी.डी. आफिया मतिम, सिविल जज कुलदीप नारायण, सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप कुमार मणि, सचिव डीएलएसए आलोक राम त्रिपाठी, सिविल जज श्रेय गुप्ता, एसएसपी आयुष अग्रवाल, सीडीओ डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, मंजू तिवारी (पत्नी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखण्ड), संगीता गुप्ता (पत्नी जिला जज टिहरी), एएसपी जे.आर. जोशी, एडीएम के.के. मिश्रा, एसडीएम सोनिया पंत व संदीप कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं क्षेत्रीय जन समूह मौजूद रहे।
