नैनीताल. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने मुम्बई से 2600 प्रवासियों को वापस लाने के मामले में सरकार से तुरंत कार्ययोजना बनाकर दो दिन में जवाब देने को कहा है. रामनगर नीवासी याचिकाकर्ता श्वेता माशीवाल की हस्तक्षेप (इंटर वेंशन) याचिका का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और भारतीय रेलवे से मुम्बई में अब भी फंसे 2600 उत्तराखंड वासियों को वापस लाने के मामले में त्वरित कार्ययोजना बनाकर 17 जून को न्यायालय में जवाब दायर करने के लिए कहा है.
श्वेता माशीवाल ने हाइकोर्ट का जताया आभार
मुंबई में फंसे प्रवासियों की घर वापसी के लिए मदद में जुटी प्रवासी सहयोगी टीम की श्वेता माशीवाल ने नैनीताल हाइकोर्ट के इस याचिका पर संज्ञान लेने के लिए आभार जताया है. वात्सल्य संगठन की प्रमुख श्वेता माशीवाल ने कहा कि उत्तराखंड के कई मजदूर, गरीब लोग, छोटे बच्चे मुंबई में श्रमिक ट्रेनों का इंजतार कर रहे हैं, ऐसे में माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने आज गरीबों के लिए रखी गई हमारी बात सुनी है और अब उम्मीद है कि सरकार तुरंत मुंबई में फंसे लोगों को घर लेके जाएगी.
जब सरकारें लोगों की बात सुनना बंद कर दें, तब एक ही उम्मीद नजर आती है, वह है माननीय उच्च न्यायालय. आज उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड ने गरीबों की आवाज सुनी है. प्रवासी सहयोगी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि जो यहां फंसे हैं उन्हें गांव तक पहुंचाने में सरकार, न्यायालय से कारगर रास्ता निकाल कर गांव पहुंचाएंगे.
-सुधाकर थपलियाल, सदस्य प्रवासी सहयोगी टीम
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